परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको स्पष्टोक्ति- ढुक्क हुनुहोस्, हामी कुनै सैन्य सन्धी सम्झौता गर्दैनौ
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले वर्तमान सरकारले अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) लागू नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै यसलाई कोट्याएर बस्न उचित नहुने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकारले एसपीपी कुनै हालतमा अगाडि नबढाउने र यसअघि भएका कुराहरूलाई खोतल्न आवश्यक नहुने बताए।
‘हामीले पटक पटक भनेका छौं, लागू हुँदैन हामी लागू गर्दैनौं भनेर, खाली कुन सन्दर्भमा भनेका थियौं त्यतिबेला सन्दर्भ खोज्दै हिँडेर हुन्न। त्यसो भए पहिलाकै सरकारले खारेज गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, किन होल्डमा राखेको त?’, उनले भने, ‘पहिला किन ल्याएको भन्न पनि चाहन्नँ किनकि त्यतिबेला फरक समय थियो।’
मन्त्री खड्काले एसपीपीको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बिहीवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाललाई एसपीपी स्वीकार्य नहुने भनिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा एसपीपी अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरेका हुन्।
उनले सबैले नेपालको स्वाभिमान र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए।
उनले कुनै पनि सैन्य सन्धी सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने दोहोर्याए।
‘हामी कुनै पनि किसिमको सैन्य सन्धी सम्झौता स्वीकार्दैनौ’, उनले भने, ‘स्पष्ट हुनुहोस् यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। हामी आफैं स्वाभीमान र आत्मविश्वासका साथ अघि बढौं।’
मन्त्री खड्काले सरकार मुलुकको सार्वभोमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पारे।
सन् २०१९ मा एसपीपी किन होल्डमा राखेको हो? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्। त्यतिबेला नै खारेज गरेको भए अहिलेको विवाद उत्पन्न नै नहुने उनले बताए।
उनले उच्चस्तरमा भ्रमण सधै भइरहने भएकाले त्यसकै नियमित प्रकियाका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण हुने बुझ्न आग्रह गरे।
‘उच्च स्तरीय भ्रमण सधै हुन्छन्। अहिलेको भ्रमण मिति बारे अझै टुंगो लागेको छैन। कुरा भएको हो तर मिति र एजेन्डा तय भएको छैन’, उनले भने,‘प्रधानमन्त्री जाँदा खबरदारी गरेर केही हुन्न। भ्रमण पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ।’
एसपिपी अगाडि बढाउँदैन भनेर सरकारले कहिले जजाफ दिन्छ भन्ने भीम रावलको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले प्रक्रियानै अगाडि नबढेपछि यसको जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताए।
‘प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन। एमओयू नै भएको छैन भने यसको बारेमा किन जवाफ दिइरहनु पर्छ र?’ उनले भने।
