राज्य ढुकुटीबाट हेलिकोप्टर चढेर चुनाव प्रचारमा माओवादी अध्यक्ष र मन्त्रीहरु


काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ । उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् । मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकोप्टरमा दलका नेता–कार्यकर्ताको कोचाकोच हुन्छ ।

गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न चैत १२ मा हेलिकोप्टर चढेर पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । दाहालसहितको टोली काठमाडौंबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकोप्टर भाडा १ लाख ९० हजार गाउँपालिकाले बेहोरेको थियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत १ देखि १६ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा १८ पटक हेलिकोप्टर उडान गरिएको छ । एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लँदा पाँचदेखि १५ जनासम्म सँगै हुने गरेका छन् । धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रतिघण्टा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकोप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरमा उडिरहन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोरखाका स्थानीय तहको बजेट हेलिकोप्टरमा खर्च गराएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चैत १२ मा माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टरबाट गोरखाको बारपाक–सुलिकोट पुगे । प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न काठमाडौंबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकोप्टर भाडा एक लाख ९० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले नै बेहोरेको छ । ‘गाउँपालिकाकै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले हामीले हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गरेका हौं,’ अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने ।

दुई दिनपछि चैत १४ मा दाहाल हेलिकोप्टरबाटै रोल्पाको लिबाङ पुगे । उनले भ्यु टावर उद्घाटन गर्दै चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरे । हेलिकोप्टर यात्रामा लागेको करिब ४ लाख खर्च रोल्पा नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भए पनि भुक्तानी भएको छैन । ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने कुरा छ । अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुशील थापाले भने ।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्