समयमै स्थानीय तह निर्वाचन नभए के हुन्छ? यी हुन् आयोगले औंल्याएका ९ प्रभाव


काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मुख्य तीन विषयमा केन्द्रित भएर दलहरुसँग छलफल गरेको छ। आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भएको छलफलमा संघीय संसद्‌देखि स्थानीय तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु उपस्थित थिए।

छलफलमा आयोगले मुख्य तीन विषय प्रस्ततु गरेको थियो। पहिलो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन। दोस्रो, मतदाता नामावली संकलन। र तेस्रो, स्थानीय तह निर्वाचन।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसक्नुपर्ने बताएका थिए।

‘स्थानीय तह निर्वाचनको विकल्प छैन। समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त १२० दिनको समय घर्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिट्टै निर्वाचनमा जानुपर्छ। माघको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो’, आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले थपलियाले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै भने।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए २०७९ वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर, आयोगले आफूहरुलाई उपलब्ध हुनुपर्ने १२० दिन घर्किँदै गरेकाले कठिनाइ हुने बताएको थियो। ‘२०७९ वैशाख १४ गते एकै चोटि निर्वाचन गरौं भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने एक सय दिनभन्दा बढी दिन बाँकी नरहेको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ’, आयोगको धारणा उद्धृत गर्दै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘हामी एक सय दिनमै पनि गर्न त तयार छौं। तर, सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ।’

आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ कै मितिलाई आधार मानेर पाँच वर्ष गणना हुने पनि प्रष्ट पारेको छ। त्यतिबेला २०७४ असार र असोजमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका थिए।

‘आयोगको बुझाइमा वैशाख ३१ बाट सात दिनपछि लेखिएको छ। जेठ ६ गतेबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने। उनका अनुसार, आयोगको बुझाइमा शुक्रबार दलका प्रतिनिधिहरु पनि लगभग सहमत भएका थिए।

आयोगले दलहरुलाई छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको फर्म्याटमा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा पर्ने ९ वटा प्रभाव पनि उल्लेख गरेको छ। ती प्रभावहरु यसप्रकार छन्:

• स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको,
• स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान नभएको,
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक अवस्था नभएको,
• स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सभाको म्याद थपको कुनै प्रावधान नभएको,
• स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन गरिने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन नहुने वा वैकल्पिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था,
• आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था भएकोले सरकार र निर्वाचन आयोगप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान सक्ने,
• स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने देखिएको,
• नगरपालिकाका प्रमुख, गाउपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिश लगायतका कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको,
• लोकतन्त्रको जग खलबलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थाको अजना हुन सक्ने देखिएको,

शुक्रबारको छलफलमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माले, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्