सरकार ! यो निर्णय ओलीका लागि होइन, जनताका लागि थियो


शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको मधुमासको आधा समयसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने र जनतासँग जोडिएका विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन छन् भने धेरै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा नै रहेको छ ।

यस्तो बेलामा सरकारको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रत्यक्ष जनता लाभान्वित हुने गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्की सडक बनाउने निर्णय बदर गरेर विकास विरोधी काममा अगाडि बढेको सरकारसँग जनताले समयमा यसको हिसाब माग्ने नै छन् ।

वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत रहेका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम, तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमबाट सडक नपुगेका स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्की सडक निर्माण गर्ने जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना निर्माण रोक्ने निर्णय गरेर सरकार विकास विरोधीको कलंक लगाउन उद्दत भएको छ । यसरी राजनीतिक प्रतिशोधले केपी ओली माथि प्रहार गर्दा यो जनता र समृद्धि माथि प्रहार हुन पुगेको छ ।

विगतमा पनि केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको भनेर धरहरा, रानीपोखरी जस्ता ऐतिहासिक धरोहर बनाउने काममा इच्छा नदेखाइएकै थियो । तर त्यो पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि निर्माण भएको जनतासामु लुकेको छैन । अहिले पनि केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको भनेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा र २२८ वटै स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्कि सडक बनाउने काम रोक्ने निर्णय गरेर सरकारले विकास माथि राजनीति गर्न खोजेको छ ।

हामी भन्न चाहन्छौं, सक्छौ भने सरकार यी २ वटा मात्र किन केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको ४९ वटा आयोजना नै रद्द गर । शिलान्यासपछि उद्घाटन भएका वीर अस्पताल भवन, टिचिङ्ग अस्पताल भवन, गोदावरीको सभाहल, रानीपोखरी, धरहरा, दरवार स्कूल, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता संरचना भत्काएर देखाउ जुन इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।

म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्न चाहन्छु तपाईंले नेतृत्व गरेको डडेलधुरा जिल्लाको कति वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्की सडक छन् ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भन्न चाहन्छु तपाईंले प्रतिनिधित्व गरेको रुकुम पश्चिम जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्की सडकको अवस्था के छ ?

गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई पनि मेरो यही प्रश्न छ यो निर्णय तपाईंहरुको सहमतिमा नै भएको होला । तराईको विकास गर्ने जिम्मा लिएको छु भन्ने उप्रेन्द्र यादवलाई सोध्न चाहन्छु तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रम राखेर तराईको विकास गर्छु भन्दा केपी शर्मा ओलीले के गल्ती गरे ? आज त्यसको तपाईं विरोध गर्ने ?

म यसै आलेख मार्फत प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सोध्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीले तपाईंहरुले जितेको चितवन, काठमाडौं सहित १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोडिने पक्की सडक बनाउँछु भनेर योजनागत विकास गर्छु भन्दा तपाईंहरु यसको विरोधी किन ? यो जनताको प्रश्न हो ।

अहिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गठबनधन दलका नेताको जिल्लामा मात्र काम गरेको भए पनि अन्य जिल्लाका जनताले केही वर्षपछि हाम्रो पनि पालो आउँछ भनेर चित्त बुझाउँथे होलान् तर त्यसको सट्टा राजनीतिक प्रतिशोध साधेर तपाईंहरु कसका लागि र केका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यो जनताले पनि बुझ्ने छन् । अहिले तपाईंहरु नेपाल र नेपाली, विकास र समृद्धिका लागि होइन अरुकै स्वार्थ र डिजाइनमा त काम गर्दै हुनुहुन्न यो गम्भीर प्रश्न तपाईंहरु माथि उठेकोे कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको योजनागत, विना राजनीतिक पूर्वाग्रह देश बनाउने, नीतिगत निर्णयलाई डीपीआर नबनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको, तयारी नपुगेको जस्ता प्राविधिक कारण, जुन क्रमिक हुँदै जाने कुरा हो, देखाएर विकास माथि तुच्छ राजनीति गर्नु सत्ता मोहको भद्दा मजाक सिवाय केही होइन ।

केपी शर्मा ओलीले आर्थिक स्रोत जुटाएर विकास गर्छु भनेका आयोजना स्रोत जुटाउन सकिदैन दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन नसकिने भइयो भन्नु प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गठबनधनका दलका नेताको खुट्टी देखेर नै विकासप्रतिको सोच, चिन्तन र भविष्यको अड्कल गर्न सकिन्छ ।

यस्तो नेतृत्वबाट देश बन्छ भन्नु विकास र समृद्धि हुन्छ भन्नु आकाशको फल हँुदैन र ? यस्ता दुरगामी निर्णयहरु परिवर्तन गर्ने चेष्टा नगर्दा नै राम्रो । खबरदार सरकार यो निर्णय ओलीको लागि होइन जनताको लागि थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्