संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बारले बोलायो सल्लाहाकार परिषद्को बैठक


काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले सल्लाहाकार परिषद्को बैठक बोलाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आइतबारका लागि सल्लाहाकार परिषद्को बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । उनले न्यायाधीशको आचरण र न्यालयको भ्रष्टाचारबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र समसायिक विषयमा छलफल हुने बताए ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘सल्लाहाकारहरुलाई बैठकमा बोलाएपछि सबै विषयमा कुरा हुन्छ नै । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे पनि छलफल हुन्छ ।’ उनले यो बैठकपछि बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालेआफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेका थिए । तर, संवैधानिक परिषदको बैठकमा स्वयम प्रधानन्यायाधीश राणा पनि उपस्थित रहेकाले उनले ती विषयमाथिको रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने प्रश्न रिट निवेदकले उठाएपछि उनले इजलास छाड्ने मौखिक आदेश गरेका थिए ।

तर, विहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एक्ल इजलासले प्रधानन्यायाधीश बाहेक संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै शुक्रबारका लागि तोकिएको पेशीमाथि सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने आदेश र विहीबारको अन्तरिम आदेशपछि संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमाथि कसरी सुनुवाइ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । यही विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन बारले सल्लाहाकार परिषद्को बैठक बोलाएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विहीबार सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालत विरुद्ध कुनै न्यायाधीशले आदेश गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालत भन्दा कुनै न्यायाधीश माथि हो ? साधिकार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले छलफल गरेर टुङ्गो लगाएको विषय अर्को कुनै न्यायाधीशले रोक्न वा खारेज गर्न मिल्छ ? न्यायिक अनुशासनका उपाय खोज्नु जरूरी छ ।’

यस्तै बारको सल्लाहाकार परिषदमा छलफल हुने अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार पारी सार्वजनिक गरिएको न्यायालयको बेतिथि र भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन हो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन बैठक बोलाएको हो ।

सो प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याइएको छ । कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको कामगरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्