संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई अनिश्चित


काठमडौँ– सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेरसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने र उक्त इजलासमा उनी आफै बस्नु पर्ने प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइका दिन बिदामा बस्ने र उक्त दिन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक इजलासमा राख्ने गरी बाटो खोलेका थिए।

गत वर्ष मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि भोलि (शुक्रबार) पेशी तोकिएको थियो।

तर अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट र आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलासको गठन हुनुपर्ने अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयहरु यस निवेदनको प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरुको निर्क्यौल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चली रहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भइ संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरुको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

अध्यादेशको आधारमा दुईपटक गरेर संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीलाई सिफासिरस गरेको थियो। उनीहरु संसदीय सुनुवाई विनै नियुक्त भएका थिए।
एमिकस क्युरी माग

फुयालको इजलासले विषयको निरुपण गर्न नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट दुई/दुई जना एमिकस क्युरी पठाउन पनि आदेश दिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित गराई दिन अनुरोध गरी…’ आदेशमा भनिएको छ।

विपक्षका नाउँमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गर्दै सर्वोच्चले जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिन पेशी तोकी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्