ओलीको सर्वोच्चमा दाबीः नेपालको पार्टी नै खारेज गरिपाउँ


काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

ओलीले वारेसमार्फत निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।

ओलीले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरिसकको व्यक्तिलाई सनाखत गराएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप आयोगमाथि लगाएका छन् भने सभामुख सापकोटाले कारबाहीमा परेका सांसदबारे जानकारी नदिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

ओलीले सुरुमा दरखास्त नगरेका व्यक्तिलाई समेत आयोगले सनाखत गराएकाले त्रुटी भएको जिकिर गरेका छन्।

उनले आयोगले सुरुमै दस्तखत नै नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई पछि सनाखत गराएको, बिना कारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिना कारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएको दाबी गरेका छन्।

एमालेका ३० सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्य सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।

ओलीले एमाले विभाजन गरी माधव नेपालको नेतृत्वमा दल बन्नै नसक्ने जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गरेको गैह्रकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी उक्त गैह्रकानूनी निर्णय बदर गरी पाउँ।’

अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ जना सांसदबारे सूचना ननिकाली सभामुखले कानुन विपरीतको काम गरेको उल्लेख गरको छन्।

सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीले नेपालसहित उनीपक्षीय १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको व्यवहोरा संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए।

सभामुखसहित १४ जना सांसदविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक दलले विपक्षी महलमा रहेका १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र सो को कार्यान्वयका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयमा मिति २०७८।०५।०१ मा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा सो उपर कानून बमोजिम गर्नुपर्नेकार्य नगरीरनगराई उपरोक्त १४ जना निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्था समेत गरिएकोमा सो मा भएको पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकोले उपरोक्त पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाउँ।’

अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी प्रदेशसभा विरुद्धमा पनि मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरु बिमला कुमारी खत्री वली र अजय शाही पदमुक्त भएको सूचना ननिकालेको भन्दै प्रदेशसभा र सभामुखविरुद्ध रिट हालेका हुन्।

तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वली र शाही आफ्ना पार्टीका सांसद भएको र उनीहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेका आरोपमा एमालेले पदमुक्त गर्न पत्र पठाए पनि प्रदेश सभामुख पूर्ण घर्तीले अस्वीकार गरेका छन्।

त्यसकाविरुद्ध एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्धसमेत गर्दै आएको छ।

निवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस दलका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु बिमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) बमोजिम निष्काशन गरिसकेकोमा सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेश सभामा सुनाई वा टाँसगरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने हो। सो नगरी यसरी सदनलाई जानकारी नगराउने भनि भएको गैह्र कानूनीनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी आवश्यक परमादेश वा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्