चेक बाउन्सका मुद्दा बढे


पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिका– १९ का नागेश्वर साहले वीरगन्ज–२७ का जितेन्द्र सर्राफसँग २०७६ फागुन १५ गते घर व्यवहार र तेल खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिए । त्यसको ग्यारेन्टीबापत उनले सर्राफलाई वीरगन्जस्थित एस डेभलपमेन्ट बैंकको ४० लाख रुपैयाँको चेक दिए ।

२०७७ कात्तिक ६ गते बैंकमा चेक नसाटिएपछि सर्राफले साहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्स मुद्दाको जाहेरी दिए । साहले आफूले चेकमा हस्तान्तरण नगरेको र सर्राफसँग कुनै लेनदेन नै नगरेको बयान दिए । अदालतको आदेशले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर साह रिहा भए । मुद्दा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता प्रहरी कार्यालयमा यस्ता चेक बाउन्सका मुद्दाको चाप बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरका ७२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवमा यस्ता ९० मुद्दा दर्ता भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनालले यसरी दर्ता हुनेमध्ये अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्सकै हुने गरेको बताए । बर्सेनि यस्तो अपराधमा उजुरी आउने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए । ‘कपाली कागजको मुद्दा दर्ता गर्दा फैसला हुन वर्षौं लाग्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘तर चेकमार्फत लेनदेन गर्दा मुद्दाको छिटो किनारा लाग्छ ।’

सुरुमा यस्ता उजुरी लिएर आउनेहरू झट्ट हेर्दा पीडित जस्तो देखिए पनि पछि छानबिन गर्दैर् जाँदा उनीहरू नै पीडक हुने गरेको धेरै घटना रहेको उनले बताए । ‘जग्गा कारोबारी र मिटर व्याजीहरूले यसरी चेकको दुरुपयोग बढी गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो साँवाभन्दा दोब्बर बढी रकमको चेक ऋणीबाट लिने गरेको पाएको छ, त्यस कारण पनि पीडितलाई झनै अन्याय नहोस् भनेर सजगता अपनाउने गरेका छौं, दुबै पक्ष राखेर पूरै विषयवस्तु नबुझी हत्तपत्त मुद्दामा जाने गरेका छैनौं ।’

बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भए आरोपित उपर पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ । त्यसपछि ४५ दिनसम्म थुनामा राखी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । आरोपित फेला नपरे ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा पेस गरिन्छ । यस्तो मुद्दा सिधै उच्च अदालतमा पेस गर्ने गरिएको उनले बताए । प्रहरीमा यस्ता मुद्दा लिएर आउनेहरूलाई सोझै अदालतमै मुद्दा दर्ता गर्न जान परामर्श दिने गरिएको उनले बताए । ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिए त्यहाँ देवानी मुद्दाको रूपमा प्रक्रिया अघि बढछ्,’ उनले भने, ‘मेलमिलाप र मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढी हुन्छ, प्रहरीमार्फत गए मुद्दा फौजदारी अपराधको रूपमा दर्ता हुन्छ ।’

पछिल्लो समय भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूले अदालतमा मुद्दा चलिसके पनि चेक बराबरको रकम लेनदेन गरी दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्