बजेटको निरन्तरता फेरि अध्यादेशबाटै, संसदमा पेश भएका १५ अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने


काठमाडौँ – सरकारले संसदमा पेश गरेका १५ वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका छन्। साउन ३ गते सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुनःस्थापित भएको संसदमा अध्यादश पेश भए पनि पारित नै नगरी अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका हुन्।

सत्ता गठबन्धनको ध्यान मन्त्रिपरिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक विषयमा केन्द्रित हुँदा अघिल्लो सरकारले ल्याएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएको हो।

सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो।

संसदमा अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने र त्यसअघि नै स्वीकृत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सुरुमै सत्ता गठबन्धन बहुमतमा नहुँदा अध्यादेश अलपत्र पर्ने भएका हुन्।

गत साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेर सरकारको पक्षमा बहुमत पुगे पनि अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना कम छ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागू गराउन संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताउँछन्।

भदौ ३० गतेभित्र अधिवेशन आह्वान भएर प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए कानुनी रित्तता पूरा गर्न फेरि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। अब १५ दिनभित्र संसद अविधेशन आह्वान भएर प्रतिस्धापन विधेयक आउने संभवना नभएको सत्तारुढ दलका सांसदहरु बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदन चल्न नदिने कडा चेतावनी, सभामुखप्रति देखाएको व्यवहारका कारण तत्काल सदन चल्ने सम्भावना कम रहेका उनीहरुको ठम्याइ छ।

संसद सचिवालयका एक अधिकारी अब तत्काल अविधेशन आह्वान भए पनि दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्ने बताउँछन्। ती अधिकारीले भने, ‘सहज रुपमा दुवै सदन चालु रह्यो भने पनि दुवै हाउसबाट फटाफट अध्यादेश पारित हुन १७ दिन लाग्छ। अब १५ दिन मात्रै समय रहेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान भए पनि अध्यादेश स्वीकृत हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ राजनीतिक वातारण सहज देखिँदैन।’

सरकारले संसदमा पेश गरेको अध्यादेशमध्ये बजेट अध्यादेश पनि एक हो। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई फेरि अध्यादेशबाटै निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ। सदनमा प्रतिस्थापन ल्याउने सम्भावना नभएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि अध्यादेशकै तयारी थालेका छन्।

यी हुन् संसदमा पुगेर रोकिएका १५ अध्यादेशः

आर्थिक अध्यादेश

विनियोजन अध्यादेश

राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश

शपथसम्बन्धी अध्यादेश

रेलवे अध्यादेश

औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश

सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्