सत्ता गठबन्धनका दलहरुमा फुटको डर, अध्यादेश निष्कृय नहुञ्जेल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल


काठमाडौं, १५ भदौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री, ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलिरहेको छ ।

गृह, अर्थ, ऊर्जा, कानुनबाहेकका मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमा उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुनुमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादीभित्रको फुटको पर्खाइ प्रमुख कारण देखियो । दुवै पार्टी अध्यादेशमार्फत् विभाजन भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरियो । त्यसका आधारमा एमालेबाट नेकपा एस बन्यो । जसपाबाट लोसपा बन्यो ।

अब नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाबाट मन्त्रीहरुको चयन गर्ने तयारी भएको छ । गठबन्धनमा काँग्रेसको भागमा अब अधिकतम ४ मन्त्री मात्र बाँकी छ । त्यो भागवन्डा सजिलो छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले अधिकतम ६ मन्त्री पाउने सहमति भएको बुझिएको छ । २ मन्त्री भइसकेकाले ४ जनाको सम्भावना छ । तर, मन्त्रिमण्डल बाँडफाँडमा असन्तुष्टि बढेमा नयाँ संकट आउन सक्छ ।

नेकपा एसले अधिकतम ६ मन्त्री पाउने बुझिएको छ । तर, आकांक्षी धेरै छन् । २३ प्रतिनिधि सभाका सांसद रहेको नेकपा एसमा २१ जना मन्त्रीका आकांक्षी छन् । राष्ट्रिय सभाका ७ जना पनि आकांक्षी हुन् । सबैलाई मन्त्री बनाउन आलोपालोको रणनीति अध्यक्ष माधव नेपालले अपनाउन लागेको बुझिएको छ । तर, असन्तुष्टलाई मनाउन सजिलो छैन ।

जसपाका १९ सांसदमध्ये १८ जना मन्त्रीका आकांक्षी छन् । अधिकतम ४ मन्त्री पाउने जसपालाई सबैभन्दा सांसद व्यवस्थापनको चुनौती छ । असन्तुष्टि बढिहालेमा जसपा अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

फुटको भय

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सक्रिय नै रहेकाले सबै दलभित्र डर छ । नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । एक्कासी बढ्न सक्ने असन्तुष्टिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । ६१ सांसद रहेको काँग्रेस अध्यादेश अनुसार १२ सांसदले नै विभाजन गर्न सक्छन् । ४९ सांसद रहेको माओवादी १० सांसदले फुटाउन सक्छन् । २३ सांसद रहेको नेकपा एस ५ सांसदले फुटाउन सक्छन् । १९ सांसद भएको जसपा ४ सांसदले फुटाउन सक्छन् ।

अहिले नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा बढ्न सक्ने असन्तुष्टिले दलहरुभित्र अर्को दुर्घटना बन्न सक्छ । त्यसैले अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पूर्ण विस्तार गर्ने रणनीति समेत बनाइएको बुझिएको छ । माओवादी, जसपा र नेकपा एस अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्र मन्त्रीहरुको नामको टुंगो लगाई बढ्ने रणनीतिमा छन् । नयाँ मन्त्री थपिएपनि गठबन्धनका दलले एक दुईको मात्र नाम पठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्