महन्थ ठाकुर पक्षको बैठक जारी, ‘हेड काउन्ट’ रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने तयारी


काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुरपक्षको कार्यकारिणी र सांसदहरुको बैठक सुरु भएको छ। सोमबार बिहान साढे १० बजेपछि ठाकुरपक्षको बैठक बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको हो।

निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएपछि ठाकुर पक्ष छलफलमा जुटेको हो।

आयोगले जसपा विवाद समाधानका लागि कार्यकारिणी सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गरी पार्टी आधिकारितासम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेसँगै ठाकुर पक्षले त्यसको बिरोध गर्दै आएको छ।

पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ‘हेड काउन्ट’गर्नु नहुने भन्दै भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पत्र लेख्ने तयारी गरेको ठाकुर पक्षका एक नेताले जानकारी दिए।

उता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्ष भने केही बेरमा आयोग पुग्ने तयारीमा छ। यादव पक्षले आइतबारदेखि नै आफूनिकट कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सांसदलाई गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा राखेको थियो। उक्तपक्ष त्यहीबाट सिधै आयोग जाने तयारीमा छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाको विवाद निरुपणका लागि आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित बिहान ११ बजे आयोगमा उपस्थिन हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए उपेन्द्र यादव पक्षमा कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएको दाबी गरिएकाले सोही पक्षले आधिकारिकता पाउने अनुमान गरिएको छ। जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राइले पार्टी आधिकारिकता लगभग निश्चित भएको र आज कार्यकारिणी सदस्यले सनाखत गरेपछि टुङ्गो लाग्ने बताए।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ। जसपा २०७७ असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्दा जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको थियो। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो भने यादव पक्ष प्रतिपक्षमा उभिएको थियो ।

दुवै पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आयोगमा गएका थिए। पछिल्लो पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा दुवै पक्षले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। यादव पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको छ।

यसैबीच आयोगको निर्णयअघि अध्यक्ष ठाकुरले आधिकारिकता र पार्टी विभाजन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बलाउने आदेश दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्