ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह


निजी क्षेत्रले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई उर्जा मन्त्रालयमा भेट गर्दै एक्त अनुरोध गरेको हो । उर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विद्युत् महसुलमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएर महसुल समेत तिर्दै आएपनि छुट बिल÷रकम भनी करोडौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह पनि गरे ।
भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३ औं र २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ ।
लोडसेडिङ्ग न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने टं«क लाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १६-१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको महासंघले जनाएको छ ।
#
डेडिकेडेट लाइन
#नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
#विद्युत् ऐन
#विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग
#विद्युत् महसुल विवाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस्