नेपाल र ओली समूह जुनसुकै बेला खराब र अप्रिय तहमा उत्रिन सक्ने सम्भावना


नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट बलियो समर्थन प्राप्त भएको छ । यसमा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । नेपालको अगुवाइमा एमालेका २२ सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने ११ सांसद मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेर एमालेको पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर सावित गर्न भूमिका खेलेका छन् ।

यही कारण देउवाको विपक्षमा जम्माजम्मी ८३ मत मात्र पर्यो, जुन ओलीपक्षीय मत भन्न सकिन्छ । यसअघि ओलीलाई समर्थन गर्दै आएका महन्थ ठाकुरसहित जसपाका सबै सांसद देउवाको पक्षमा उभिँदा सरकारको शक्ति झण्डै दुई तिहाइनजिक पुगेको छ ।

ओलीलाई सत्ताच्युत बनाएर कमजोर र दयनीय अवस्थामा पुर्याउने एकसूत्रीय एजेन्डामा लागेका माधव नेपाल देउवाको पक्षमा उर्लिएको मत देखेर थप हौसिएका छन् । एमालेभित्रै पनि यसअघि ओली पक्षमा देखिएका ८ सांसद पनि देउवाको पक्षमा खुलेका छन् । ती सबै हिसाब गर्दा अब माधव नेपालसँग करिब ३४ जना एमालेका सांसद पुगेका छन् । अझै ८ जना थपिने र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्ने विश्वासका साथ नेपाल एमाले फुटाउने कसरत गरिरहेका छन् ।

एमाले एकताअघिको पुरानै संरचनामा फर्किएपछि नेपाल खेमा थप बलियो बनेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा सहजै ४० प्रतिशत पुग्ने र संसदीय दलमा पनि करिब ४० प्रतिशत नजिक पुगेकाले नेपाल थप हौसिएका हुन् ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन सकेमा वैधानिक रुपमै पार्टी फुटाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा नेपाल पक्षमा लाग्ने सबै सांसदको पद जोगिनेछ भने एमालेका नाममा रहेको सम्पत्तिमा समेत भागबण्डा गर्न पाइनेछ । वैधानिक रुपमै एमाले फुटाएर ४० प्रतिशत सांसद, सांगठनिक हिस्सा र नेपालको सबैभन्दा धनी पार्टीको सम्पत्ति लिएर जान पाउँदा ओलीलाई थप कमजोर बनाउन नेपाललाई सहज हुनेछ ।

नेपालले अहिलेसम्म एकताका नाममा गरेका सबै वार्ता, भेटघाट र संवाद नाटक मात्र थिए । ओलीलाई एकता र वार्ताका नाममा अल्मल्याउने, अनि आफूचाहिँ भित्रीरुपमा रणनीतिक चाल चल्ने नेपाल अन्ततः सफल पनि भएका छन् ।

देउवा सरकारमा नेपाल पक्षले ५ मन्त्रीको सिट प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक सहमति छ । ती पाँच सिट देखाएर कम्तीमा ४० सांसद आफ्नो पक्षमा पार्ने नेपालको दाउ छ । त्यसैले तत्काल सरकारमा नजाने, एकता वार्ता लम्ब्याउँदै जाने र केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुगेपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने नेपालको तयारी छ ।

यसरी अंक पुर्याएर पार्टी फुटाउन सफल भएमा देउवाले उनलाई अध्यादेश ल्याइदिनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । यसै पनि ओली सरकार अध्यादेशका कारण बदनाम र आलोचित थियो । यसरी बदनाम र आलोचना गर्नेमा नेपाल समूह नै सबैभन्दा अगाडि थियो । त्यसकारण पनि यो समूह दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएर नभई संख्या पुर्याएर एमाले फुटाउन चाहन्छ ।

यता ओलीले नेपालसहित २२ सांसदलाई कारवाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेको छ । अब ओलीसँग उनीहरुलाई कारवाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्ने मात्र विकल्प बाँकी छ । तर, देउवालाई मत दिएकै कारण एमालेको कारवाहीले मान्यता पाउँछ भन्ने आधार कमजोर छ । किनभने, सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाल समूहका अनुशासनहीन र अराजक गतिविधिलाई संरक्षण दिने किसिमले आएको छ । देउवालाई समर्थन गरेवापत पार्टीले कारवाही गर्न नसक्ने गरी प्रतिषेधको आदेश उक्त फैसला गरिएको छ ।

यी समग्र घटनाक्रम र प्रकरण हेर्दा एमाले अझै ठूलो द्वन्द्व र संकटको भुमरीमा पर्ने देखिन्छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउन सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका नेपाल र ओली समूह जुनसुकै बेला खराब र अप्रिय तहमा उत्रिन सक्ने सम्भावनासमेत बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्