संविधान नै उल्लेख नभएको नियुक्ति अनुसार शपथ नलिन देउवालाई आग्रह


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नियुक्ति गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति विवादमा परेको छ।

राष्ट्रपतिले मंगलबार दिउँसो देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८ /०३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

यो विज्ञप्ति विवादमा परेको हो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गरेको हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नियुक्ति गर्नु अशोभनीय भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।

‘सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया जहाँबाट बिग्रेको हो त्यहीँबाट सुरू गर्नुपर्छ भनेको र केपी ओलीको दाबी नपुग्ने भनेको छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएकाले देउवालाई उक्त उपधारा अनुसार नियुक्ति गर्नु भनेको हो,’ उनले भने, ‘नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा नै उल्लेख नगर्ने कार्य अशोभनीय र संविधानमात्र होइन, फैसलाकै मर्मविपरीत हो।’

त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति अनुसार नियुक्ति भएको भए त्यो असंवैधानिक हुने बताए।

‘फैसलाले उपधारा ५ को प्रक्रिया ब्युँताएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर प्रष्टै भनेको छ। अहिले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला उल्लेख गरेर फरक पर्दैनथ्यो तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गरेको भन्नु अनिवार्य हुन्छ।’

संविधान नै उल्लेख नभएको नियुक्ति अनुसार शपथ नलिन उनले देउवालाई आग्रह गरेका छन्।

‘यो त असंवैधानिक हुन्छ। उहाँले संविधानको धारा उल्लेख नगरी गरेको नियुक्ति अनुसार देउवाले सपथ लिन हुन्न। नियुक्ति सच्याएरमात्र शपथ लिनुपर्छ’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्