एमाले फुट्न नदिन ‘मिलाउन खोजिएका यी हुन् तीन विषय


नेकपा एमालेका दुई पक्षको कार्यदल सोमवारबाट सक्रिय भएपछि फेरि एकता जोगाउने प्रयासले गति लिएको देखिएको छ।

एक नेताका अनुसार ‘विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर छलफल गर्न’ फेरि मङ्गलवार बस्ने गरी सोमवारको बैठक सकिएको थियो।

लामो समय निष्क्रिय बन्न पुगेको कार्यदल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई दिएको समयसीमा सकिएकै दिनदेखि सक्रिय बनेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा असन्तुष्ट पक्षले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।

दुई नेताको सङ्केत
‘विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर छलफल गर्न’ कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा मङ्गलवार दिउँसो सुरु भयो।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बीबीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा ‘पार्टीको कार्यदल र गुटको कार्यदलबीच वार्ता भइरहेको’ टिप्पणी गरे।

बैठक सुरु हुनुअघि असन्तुष्ट पक्षका नाम खुलाउन नचाहने अर्का नेताले पनि कार्यदल तहमा ‘खासै उत्साहजनक छलफल नभएको’ बताए।

ती दुई नेताको भनाइले एमालेभित्र कायम आपसी अविश्वास र सहमति सजिलो नभएको सङ्केत गर्छ।

तर कतिपय जानकार औपचारिकभन्दा अनौपचारिक वार्ता सहमति नजिक पुगेको र कार्यदलबाट त्यसले औपचारिकता पाउने सम्भावना रहेको ठान्छन्।

सङ्गठनको विवाद र मुद्दाबारे साझा भाषाको खोजी
भीम रावलबाहेक कार्यदलका अन्य नेताहरूले ओली पक्षसँग यसअघि लगातार गरेको अनौपचारिक संवाद र पछिल्ला दिनमा रावलसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको कुराकानीले गर्दा पनि त्यस्तो आशा जगाएको देखिन्छ।

कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टका भनाइमा मुख्य रूपमा तीन वटा विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।

उनले भने, “पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरू, केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या र अदालतको मुद्दाको सन्दर्भमा साझा भाषा प्रयोग गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।”

जानकारहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणअघि जेठ २ गतेको एमालेको साङ्गठनिक संरचना स्वीकार गर्न तयार भए पनि ओली पक्षले कतिपय पद र जिम्मेवारीबारे अझैँ आनाकानी गरिरहेको छ।

एक नेताका भनाइमा ‘अनौपचारिक संवादबाट केही विषयमा सहमति भइसकेको छ र केहीमा दुवै पक्ष नजिक’ पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट नेता सुवास नेम्वाङले त्यसबारे खासै चर्चा गर्न चाहेनन्।

उनले आफ्नो परिचित शैलीमा भने, “यो वा त्यो विषयभन्दा पनि बाहिर गएर विषयमा प्रवेश नगर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन हामीले जे गर्ने हो त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी छ।”

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि दुवै पक्षले त्यसलाई साझा रूपमा स्वीकार गरेर जाने सहमतिको प्रयास भइरहेको बताइन्छ।

त्यसो भएमा पुनर्स्थापनापछि पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो हुने र चुनाव भएमा विपक्षी गठबन्धनको मोर्चा बन्ने सम्भावना कमजोर हुने विश्लेषण कतिपयको छ। बिबिसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्