महेश बस्नेतको प्रस्तावः संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौं,चुनावमा बहुमत आउँछ


सत्तारुढ एमालेभित्र वर्तमान संविधानका प्रमुख दुई पिलरका रुपमा रहेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भनिएका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका हुन् । बस्नेतले आसन्न महाधिवेशनले त्यसबारे निर्णय गनुपर्ने बताए ।

एक नेताका अनुसार जनताले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता मन नपराएकाले त्यसबाट पछि हट्दा नै जनतामा पार्टीको साख बढ्ने र निर्वाचन जित्न सजिलो हुने बताए । ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनतामा असन्तुष्टि छ’, बस्नेतले भने, ‘यसमा बहस गनुपर्छ र महाधिवेशनले एउटा टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ उनले यो नारा लिएर निर्वाचनमा गए एमालेले सजिलै बहुमत ल्याउन सक्ने जिकिर पनि गरे ।

बस्नेतले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप अंगाल्नुपर्ने विचार पनि राखे । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्