खोप खरिद गर्न अनुदानका भर पर्ने सरकार न्यायाधीशहरुका लागि ८१ करोड खर्च गर्न किन तम्सिदै छ ?


काठमाडौं । कोरोनाको खोप खरिद गर्न अनुदानका भर पर्ने सरकार न्यायाधीशहरुका लागि भने ११६ वटा सवारी साधन खरिद गर्न झन्डै ८१ करोड खर्च गर्न तम्सिएको छ। न्यायाधीशहरुका लागि महामारीकाबीचमा विलासी बस्तु किन्न राज्यकोषबाट पैसा निकाल्न खोज्नुले उसको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव नहोस् भनेर केही अघि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड जारी गरेको थियो। आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेर सरकारलाई न्यायाधीशहरुका लागि महँगा गाडी किनिदिनुपर्ने के त्यस्तो परिस्थिति आइप¥यो ? यस्तो संकटको बेलामा सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा जनताको पक्षमा के कस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नलागेर न्यायाधीशहरुलाई खुशी पार्न खोज्नु उचित होइन । न्यायाधीशहरुलाई किनिदिने गाडीको पैसाले किन खोप नकिन्ने ?

अन्य मुलुकहरुले भटाभट जनतालाई जनतालाई खोप लगाइरहेका बेला किन फजुल खर्च गर्न खोज्दैछौं ? अझै कोरोनाको तेस्र्रो लहर आउनसक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै सरकारले पैसा अन्यत्र खर्च नगरेर कोरोनाको तेस्रा लहरको रोकथामको लागि लगाउनुपर्छ । सरकार नकिनेर अनुदानको भर परेकाले खोप आउन ढिलाइ भएको हो ।

कोरानाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भइरहेका बेला सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ यतिका पैसा? जनतालाई खोप किन्न अनुदानको भर पर्न सरकारले न्यायाधीशहरुका लागि गाडिमा किन खर्च गर्न खोजिरहेको छ? यो निर्णयमा पुग्नु अघि सरकारले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा विचार गर्नु पथ्र्याे ।

राजस्व जम्मा भएको छैन। जनतलाई कर तिर्न कठिनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सुनुवाई भईरहेको समयमा यस्तो सुविधा दिने सरकारको तयारीले फैसलामा असर पर्न सक्ने कतिपयले आशंका गरेका छन् ।तर, कानुनसम्मत नै फैसला हुने देखिन्छ । गाडी किन्ने पैसाले खोप किन्नुपर्छ । जनहित विपरीतका यस्ता निर्णयले सरकार जनताको सरोकारप्रति गम्भीर छैन भन्ने लाग्छ ।

सरकारले खोप आजै ल्याउने, भोलि नै ल्याउने भनेको पनि धेरै भईसक्यो । कोभिडशिल्डको पहिलो खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकहरुले अझैसम्म पनि दोस्रो खोप लगाउन पाएका छैनन् । करिब १३ लाख मानिस दोस्रो खोपको पर्खाइमा रहेका छन् ।

समयमा नै खोप ल्याउन नसक्दा जनताको जीवन जोखिममा छ । अहिले न्यायाधीशहरुको लागि गाडी सरकारको प्राथमिकता हो र ? उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिनु सरकारको दायित्व भए पनि यो बेलामा किन्न खोज्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । आम नागरिकले दालभातकै व्यवस्था गर्न नसकिरहेको बेलामा न्यायाधीशहरुलाई किन चाहियो गाडी? यस्तो अवस्थामा सरकारले गाडी दिने निर्णय गरे पनि सर्वाेच्च प्रशासनले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्