चार मन्त्रीलाई १९ मन्त्रालयको भार : एउटा मन्त्रालयलाई सातामा तीन घन्टा


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि बाँकी चार मन्त्री धपेडीमा परेका छन् । एक मन्त्रीको काँधमा पाँच मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ । जसका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन्, सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, १० असारमा सर्वाेच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

ओली स्वयंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा अर्थसँगै गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय पनि छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय पनि हेरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठले कानुनसँगै संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन् ।

सिंहदरबार पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम पनि प्रभावित बन्न थालेको एक सचिवले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरताको सिकार सिंहदरबार पनि बनेको छ । सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि त्यसै पनि दीर्घकालीन निर्णयबारे विवाद उठ्न थालेको थियो । त्यसैमा २१ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित पाँच मन्त्रीको काँधमा पुगेपछि नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । स–साना निर्णयका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्