सीमा विषयमै नेपालले एकै वर्ष चार पटक ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो तर भारतले कुनै सरोकार देखाएँन


काठमाडौँ — लिम्पियाधुरासम्मको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमालाई आधार मानेर नेपाल र भारतले जारी गरेका नक्सालाई एक–अर्को देशले अमान्य भनिरहेकै बेला भारतले नेपाली भूभागमा जारी राखेको निर्माण गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले एकै वर्ष चार पटक ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ ।

कूटनीतिक वृत्तमा कुनै मामिलामा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउनै परेको अवस्था आफैंमा जटिल र गम्भीर भए पनि भारतले निर्धारित सीमावर्ती मामिलामा छलफलका निम्ति कुनै सरोकार देखाएकै छैन । झन्डै ७ वर्षअघि बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तापछि तेस्रो मुलुक नेपालको लिपुलेक भूभागमा भएको ‘व्यापारिक सहमति’ का आधारमा भारतले निरन्तरको भूमिमाथिको बलमिच्याइँ जारी राखेको हो ।

लिपुलेक नाकालाई चीन–भारत द्विपक्षीय व्यापार बिन्दु बनाउन बेइजिङमा सन् २०१५ मे १५ मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बाहिर आउनासाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिमा ‘प्रोटेस्ट लेटर’ पठाएको थियो ।

नेपाली पक्षको उक्त सरोकारमा चीनले ‘त्यसबारेमा करेक्सन गर्न सकिने’ भन्दै प्रत्युत्तर पठाएको थियो भने भारत मौन रह्यो । २०७६ कात्तिक १६ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसमेत आफ्नै भूभागमा पारेपछि कात्तिक २० मा एक विज्ञप्तिमार्फत परराष्ट्रले यो कदमको विरोध जनाएको थियो । भूभागमाथिको थिचोमिचोलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि परराष्ट्रले मंसिर ३ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको पुनः स्मरण गराएको थियो ।

लगत्तै २०७७ वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुला–मानसरोवर सडक निर्माणको उद्घाटन गरेपछि ‘सडक निर्माणको एकतर्फी गतिविधिको विरोधसहित’ विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गर्न लागिएकामा राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्रमा बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाइएको थियो ।

पछिल्लो पटक गत बिहीबार पनि महाकाली क्षेत्रमा बनिरहेको सीमावर्ती सडक र यही कारण नेपाली भूभागमा पुगिरहेको क्षतिबारे मात्रै भारतलाई अर्को ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । पूर्वसचिव एवं सीमा बचाउ अभियानसम्बद्ध द्वारिकानाथ ढुंगेलले ‘यसरी बारम्बार कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि विषयको गम्भीरता र सरोकारमा ध्यानै नदिनुलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘भारत सरकार र राज्य पद्धतिले हाम्रा नेतागणलाई पटक्कै नगनेको स्थिति देखिन्छ,’ ढुंगेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाली पक्ष, सरकार र मुख्यतया राजनीतिक नेताहरूले महाकालीसँग जोडिएको सीमावर्ती मुद्दालाई मौसमी बाजाका रूपमा बजाउँदै आएका छन्, यो कुरा बुझेकै अवस्थामा ‘यिनीहरूले के पो गर्न सक्छन् र ?’ भन्ने मनस्थिति विकसित भइसकेको छ ।’

आफू २०३८ सालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कालापानी क्षेत्रसम्म स्थलगत भ्रमणमा गएर गरेको रिपोर्टको सुनुवाइ कहीं, कतै नभएको सन्दर्भ सुनाउँदै ढुंगेलले त्यो भूभागको रणनीतिक महत्त्वका बारेमा पनि सही अर्थमा बुझाइ हुनै नसकेको बताए ।

दार्चुला जिल्लाको सीमावर्ती बिन्दुमा भइरहेको विवादका माझ दुई महिनाअघि मात्रै नेपाल–भारतका नापी विभाग, परराष्ट्रसहितको ‘जोइन्ट सर्भे टिम’ ले स्थलगत सर्वेक्षणको काम पूरा गरे पनि यसबारेको संयुक्त प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन ।

नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीसहितको नेपाली टोलीले दार्चुलामा गरेको अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन एकपक्षीय रूपमा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा सहमतिका साथ सर्वेक्षणको काम भइसकेको छ,’ नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने, ‘तर संयुक्त प्रतिवेदन बन्ने काम हुन नसकेको स्थिति छ ।’ तर, जारी कोभिड महामारीकै कारण संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले दार्चुलामा पर्ने पछिल्ला विवादित भूभागको सर्वेक्षण गर्ने काम थाल्नै नसकेको उनले बताए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्