नेपाली राजनीति निकासको डिलमा, अबका १५ दिन निकै महत्त्वपूर्ण हुने


काठमाडौँ । करिब दुई वर्षदेखि हुँडलिएको नेपाली राजनीति निकासको डिलमा पुगेको देखिँदै छ । यसका निम्ति अबका १५ दिन निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउन देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई फुटाएर तीन टुक्रा पारिएको छ । ओलीविरुद्ध प्रायः सबै शक्तिहरु एउटै मोर्चामा उभिएका छन् । ओली एकातिर र बाँकी सबै शक्ति अर्कोतिर भएर चलिरहेको लडाइँ अब वारपारको मुखमा विन्दुमा पुगेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको सक्रियताले पनि लडाइँ वारपारकै स्थितिमा पुगेको देखाउँछ । यिनै पाँचजनाले पूर्वप्रधानमन्क्रीका हैसियतमा संयुत्त विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि नेपालस्थित भारतीय राजदूत, बीजेपीका प्रवक्ता विजय चौथाइवाले, भगतसिंह कोस्यारी, एसडी मुनि, केही पूर्वराजदूत, भारतीय गुप्तचरका नेपाल हेर्ने अधिकारी र केही भारतीय पत्रकारहरुसँग पनि बाक्लो छलफल भएको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी उनीहरुले अदालतलाई दबाबमा राख्न चेतावनीजन्य भाषाको प्रयोग पनि विज्ञप्तिमा गरेका छन् । त्यसको अघिल्लो दिन सभामुख अग्नि सापकोटाले तिनै नेताहरुलाई बोलाएर यस आशयको वक्तव्य दिन लगाएका थिए र आफूले पनि दिएका थिए ।

यता अदालतबाट पनि केही सांकेतिक आदेशहरु भएका छन् । कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न दलका सांसदमाथि सम्बन्धित दलले गरेको कारवाही निष्क्रिय बनाउने गरी अदालतले आदेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ, जसले एमाले र जसपाको सत्ता साझेदारीलाई कमजोर बनाउन सक्नेछ ।

अर्कोतिर, एमालेभित्रको द्वन्द्वले केही फरक स्वरुप लिँदै छ । माधव नेपाल, भीम रावललगायत केही नेताबाहेक असन्तुष्ट खेमाका धेरै नेताहरु संस्थापनमै रहने संकेत गरेका छन् । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउँदा पार्टीभित्र एकमत देखिएकाले पनि केही समझदारीको बाटो बनेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ आयामतिर लैजाँदै छ ।
प्रधानमन्क्री नियुत्ति गरिपाऊँ भनेर विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दावी अदालतमा परीक्षण हुँदै छ । उनको दावीलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले द्रूत प्रक्रियाबाट सुनुवाइ सक्ने गरी मार्गचित्र सार्वजनिक गरिकेको छ । असार ९ गतेबाट उक्त विवादमा अब लगातार सुनुवाइ हुनेछ । करिब तीन दिनमा उक्त सुनुवाइ सकिने अपेक्षा गरिएको छ । असारको दोस्रो साताभित्र यसबारे निर्णय आउने देखिएको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीमा कसको दावी पुग्यो र कसले कुर्सीमा बस्न पाउँछ भनेर मात्र छूट पाउने छनै । यसपालि उसले संसदीय प्रक्रिया, पार्टी पद्धति र अनुशासनलाई लिएर पनि स्पष्ट व्याख्या दिनुपर्नेछ । यसबारे स्पष्ट नपारेमा यो फैसला आएको अरु केही दिनमा फेरि त्यस्तै विवादमा मुलुक रुमलिनेछ । सत्ताको किचलो, पार्टी टुटफुट, दल बदल आदिले फेरि मुलुकलाई अनिश्चय र भद्रगोलमा लैजानेछ ।

अब अदालतले फैसला गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सर्त र बन्देजलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । साथै, पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने अनि अनुशासनमा पनि नबस्ने सांसदहरुको स्वतन्त्रता कति हो भन्ने पनि यकिन गरिदिनुपर्नेछ । एउटा पार्टीबाट टिकट लिने, चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने, जित्ने अनि अर्को पार्टीको भरिया बन्न पाउने कि नपाउने ? आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीसँग गठबन्धन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यस विषयमा पनि अदालतले यसपालि छिनोफानो गर्नुपर्नेछ ।

यति कुराको छिनोफानो भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसले पाउँछ र कसले पाउँदैन भन्ने कुरा गौण बन्छ । कसले के पद पाउँछ र कसले के गुमाउँछ भन्ने पनि अर्थहीन हुन्छ ।

अहिलेको देशको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक संस्कारहीनता र संसदीय अराजकता हो । यसमा समयमै अदालतले हस्तक्षेप गरेन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि बेथितिको दलदलबाट उठ्नै नसक्ने गरी फस्नेछ । त्यसकारण पनि अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउन आवश्यक भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्