ओलीको खुलासा : नेकपा खारेज अदालतबाट भएको हैन, प्रचण्डले नचाहेपछि भएको हो


काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेकपा एकता भंग नभएको दावी गरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाका प्रथम अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आफ्नो कारण पार्टी एकता भएको र भोलिका दिनमा पनि एकताका निम्ति क्रियाशील रहने बताएका छन् ।

आइबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसालले पार्टी एकता भंग नगरेको बरु नाम मात्र अर्को लिएर निर्वाचन आयोगमा जान भनेको स्मरण गराएका छन् ।

ओलीले नेकपा एकता कायम नहुनुमा अदालत होइन तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड दोषी रहेको दावी गरेका छन् । अदालतको फैसलाले नाम जुध्ने कुरामात्र गरेको भन्दै त्यसपपछि प्रचण्डले इच्छा नदेखाएको ओलीले प्रष्ट पारेका छन् ।

ओलीले भनेका छन्-
त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यसका कारणहरु बारे यहाँ धेरै भन्न चाहन्नँ । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन् । तर यो यथार्थ होइन । सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुझ्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । र यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफै पहल पनि लिएको हुँ । तर पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड‘ को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयाश सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरुको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्