८ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने १५ लाख भन्दा बढी युवा बजेटमा अटेनन्


संकटका बेला देशको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन पुनरूत्थान गर्ने बजेट ल्याएको दाबी गरेको सरकारले वार्षिक ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख भन्दा बढी युवालाई भने सम्बोधन गरेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न राहतसहित १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसको आधा राशी बराबरको विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउने गरिब युवाको उद्धार र सहयोगका लागि केही कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको हो । बजेट वक्तत्वमा कोरोनाका कारण पछिल्लौ समय विदेशमा अलपत्र परेको उद्धारका सम्बन्ध केही उल्लेख नै गरेको छैन । यसरी नै वैशाख महिलामा श्रम स्वीकृति दिएका ३२ हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धमा समेत सम्बोधन नै गरिएको छैन यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२९ अर्ब २ करोड पुगेको जनाएको छ । यो हिसाबले हेर्दा देशको कुल बजेटकौ आधा रकम रेमिट्यान्स पठाउने युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम राख्नु पर्ने देखिएपनि उनीको औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा ७ खर्ब २९ अर्ब रेमिट्यान्स योगदान भएपनि उनीहरुका लागि बजेटमा जति सम्बोधन गर्नुपर्ने सो अनुसार नगरेको विज्ञको भनाइ छ ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले वैदेशिकमा जाने र केही गर्छु भनेर फर्किएका युवाले सहजरुपमा ऋण पाउन नसकेको बताए । “विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, माग र चहाना अनुसार सहज रुपमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ” विज्ञ गुरुङले भने, “विदेशबाट फर्किएका युवा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा लगानी गर्न चाहन्छन्, तर ऋण प्रवाह सहज हुन सकेको छैन ।” राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको २०२१ को मध्य अप्रिलसम्मको प्रतिवेनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७४४ युवालाई परियोजनामा आधारित ५५ करोड १२ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको ७२ औं बुँदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिने उल्लेख मात्र गरेको छ । यो बुँदामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदैशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिकालाई कटाई, व्युटीसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोबाइल मर्मतलगायतका व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । सरकारले दिने भनेको सो तालिम स्वदेश फर्किएका अधिकांश युवाले विदेशमा सिकेर आएका कारण सो कार्यक्रम प्रभावकारी नै छैन । विदेशबाट फर्किएका युवाको चहाना अनुसार स्वरोजगार तथा रोजगारी कार्यक्रम राख्नु पर्ने आवश्यक भएपनि अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा कार्यक्रम राखिएको छ ।

विप्रेषण घटिरहेको बेलामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएपनि यसलाई बजेटले कुनै सम्बोधन नगरिएको विज्ञहरु बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.२ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.० प्रतिशतले वृद्धि भइ ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६६.७ प्रतिशतले घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ५५.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १५.० प्रतिशतले घटेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्