अध्यादेशबाट आउने बजेटमा सरकारलाई चौतर्फी खबरदारी


काठमाडौं । सरकारले आगामी शनिबार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ।संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेमार्फत बजेट ल्एपछि बिहीबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका

पूर्वउपाध्यक्षहरुले सरकारलाई आफ्नो सीमा नमिच्न संकेत गर्दै खबरदारी गरेका छन् ।छुट्टा-छुट्टै संयुक्त व्यक्तव्यहरु जारी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम राख्न नहुने बताएका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले त एक कदम अघि बढेर जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरग्क्षा भत्ता बढाउनेसहित विभिन्न वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर अध्यदेशमार्फत बजेट ल्याउने जनाउ यसअघि नै दिइसकेको छ । अदालतमा संसद विघटन र चुनाव घोषाणाका विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई मनन गरेर सरकारले बजेटबारे निर्णय लिनुपर्ने मत विज्ञहरुले यसअघिदेखि नै राखिरहेका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको जोड-मतदातालाई प्रभावित नगरियोस्
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।उनीहरुले २०७८ साल कात्तिक र मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित नबनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘निर्वाचनको लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’यिनै पाँच पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले यसअघि पुस ५ को संसद विघटनमा पनि विरोध गरेका थिए ।काम चलाउ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको माग

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । मञ्चको बुधबार बसेको बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतका विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी रहेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्थअर्थमन्त्रीहरुको तर्क छ । संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेकोप्रति भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।देश कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त भएको समयमा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधालाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको मञ्चले जनाएको छ ।नौ पूर्वउपाध्यक्षको एक स्वर : अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊराष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा आˆनो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरुको सुझाव छ ।

संसद नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्