नेपाल संकटबारे दिल्लीमा बहस ओलीलाई समर्थन नगर्न कूटनीतिज्ञहरूको दबाब


काठमाडौं‌।केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा कुनै राजनीतिक घटना हुनासाथ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइहाल्थ्यो । अर्थात्, नेपालको घटनाक्रममा बोल्न उसलाई मिडियाको प्रश्न र जिज्ञासा आवश्यक पर्दैन’थ्यो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक घटना

हुनासाथ विज्ञप्ति आइहाल्थ्यो । तर, विशेषगरी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि भारतले आफ्नो त्यो नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । अहिले नेपालमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल हुनासाथ भारत तत्कालै बोल्दैन । भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन छोडेपछि अन्य मुलुकले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे बोल्न छाडेका छन् ।आजकल उसको प्रतिक्रिया केही दिनपछि मात्रै आउँछ, त्यो पनि स्व:स्फूर्त होइन, पत्रकारहरूले बारम्बार प्रतिक्रिया जनाउन ताकेता गरेपछि मात्रै । पुस ५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि भारत तत्कालै बोलेन । त्यसको चार दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना हुने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेपछि मात्रै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जनाए । यस पटक पनि भारतीय मिडियाका संवाददाताहरूले केही दिनयता निरन्तर मिडियाले सोधेको प्रश्नको रेस्पोन्स भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार प्रतिक्रिया जनाउँदै सानो प्रेस नोट प्रकाशित गरेका छन् ।

पहिलोपटक संसद भंग हुँदा र अहिले भारतको प्रतिक्रिया लगभग समान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि डिसेम्बर २४ मा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं । यो नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने विषय हो ।’दोस्रो पटक ओलीले संसद भंग गरेपछि बुधबार प्रवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि लगभग त्यही भाषा दोहोरिएको छ । यी दुवै विज्ञप्तिबाट के देखिन्छ भने नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट भारतले आफू अलग छु भन्ने देखाउन कोसिस गरिरहेको छ ।

तर, नेपालका लागि राजदूत भइसकेका वा नेपाल मामिला विज्ञहरूले भने भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूले भारत सरकारलाई नेपालको मामिलाका सम्बन्धमा ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्न समेत भनेका छन् ।नयाँदिल्लीमा भने यतिबेला भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेको र त्यसो गर्न नहुने धारणा बाक्लो हुँदै गएको छ । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले ओलीको निरंकुश कदमलाई भारतले समर्थन गरेको भन्ने धारणा बन्न थालेको उल्लेख गरेका थिए ।

हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित लेखमा रेले भनेका छन्, ‘नेपालमा अहिलेको निरंकुश र अलोकप्रिय सत्तालाई भारतले साथ दिइरहेको आमधारणा व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा दुई देशबीच भइरहेका शृङ्खलाबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमणका कारण पनि यस्तो धारणा बनेको हो ।’त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वराजदूत राकेश सुदको बिहीबार दि हिन्दुमा प्रकाशित विचारमा भनिएको,‘भारतले पहिलेदेखि नै नेपालमा संविधानवाद र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्दै आएको छ । यो घडीमा पनि भारत नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडीहरूसँग सक्रिय रूपमा जोडिन आवश्यक छ । साथै, भारत कुनै एक पक्षमा लागेको छ भन्ने धारणा बन्न नदिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

त्यसैगरी नेपाल मामिला विज्ञ एसडी मुनिले भारतले ओलीलाई साथ दिएर गडबड गरेको बताएका छन् । उनले हालैको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘स्थिति त्यति प्रष्ट छैन तर, संकेत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँको अवसरवादी तथा अधिनायकवादी शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्दछन् त्यसले बढावा पाएको छ ।’

असंवैधानिक कदम चालेका ओलीलाई भारतले भित्रभित्रै समर्थन र सहयोग गरिरहेको ठहर गरेका पूर्व कुटनीतिज्ञहरुले भारत सरकारलाई ओलीलाई समर्थन नगर्न र असंवैधानिक कदमको विरोध गर्न निरन्तर सुझाव दिइरहेका छन् । तर, दुवै पटकका संसद भंग हुँदा भारतको औपचारिक प्रतिक्रियामा भने कुनै बदलाव आएको छैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्